ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए सरपंचों द्वारा खरीदी जाने वाली निर्माण सामग्री अब ई-टेंडरिंग के जरिए पंचायतों को हर ब्लॉक पर एक ठेकेदार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सरपंच केवल इसके लिए ब्लॉक में अपनी डिमांड भेज सकेंगे। इसी के विरोध प्रदेश भर के सरपंच लामबंद होने लग गए हैं। प्रदेश की 22 सदस्यीय सरपंच एसोसिएशन ने अल्टीमेट देते कह दिया है कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो 5 अगस्त से प्रदेश भर के सरपंच व पंच पंचायतों में काम करना बंद कर देंगे। इतना ही नहीं सरपंच दो दिन के अंदर प्रदेश स्तरीय बैठक कर सरकार के खिलाफ लड़ाई का खाका तैयार करेंगे। इतना नहीं पंचायत प्रतिनिधियों का यहां तक कहना है कि सरकार ई-टेंडरिंग के जरिए पारदर्शिता लाने की बात कह रही है, लेकिन हालात यह हैं कि डेढ़ साल से प्रदेश पंच-सरपंचों का मानदेय तक नहीं दिया गया है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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